GST Council ਦੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ Input Tax Credit (ITC) ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ Ease of Doing Business ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Goods and Services Tax (GST) Council ਆਪਣੀ 57ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 'GST 2.0' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਟੈਕਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ Input Tax Credit (ITC) ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਇਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਅਸਲ ਡਿਫਾਲਟਰ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।\n\nਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਲਾਈਫ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਆਊਟਡੋਰ ਕੈਟਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।\n\nਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਡਰਾਈਵਰ ਸਮੇਤ) ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਅਤੇ ਲੀਜ਼ਿੰਗ 'ਤੇ ਵੀ ITC ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਫਲੀਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ।