ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਟੌਪ 100 ਲਿਸਟਿਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ **37** ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ Chairperson ਅਤੇ CEO ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਵਰਨੈਂਸ (Corporate Governance) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦੋਹਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ: ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ (Conflict of Interest)
ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੈਮਿਲੀ-ਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (External Oversight) ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ SEBI ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ SEBI ਨੇ Kotak ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ CEO ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਫਰਵਰੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਵਲੰਟਰੀ' (Voluntary) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਜਨ ਨਾਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬੋਰਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ (Governance Red Flags)
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ:
- 21 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- 17 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ (Independent Directors) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਝਾਅ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।