ISRO ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰੁਟੀਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ISRO ਖੁਦ ਐਡਵਾਂਸਡ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਰਿਸਰਚ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕੇ।
ISRO ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰਿਆ
ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ (ISRO) ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 6 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਨੌਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ISRO ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਨਵਾਂ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ
2020 ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਅਤੇ Indian Space Policy 2023 ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਵੇਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲਾਂਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ISRO ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Bharatiya Antariksh Station ਅਤੇ ਡੀਪ-ਸਪੇਸ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੇਸ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 2033 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਪੇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਫੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ISRO ਲਈ ਸਪਲਾਇਰ ਜਾਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਪਾਰਟਨਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।