SBI Research ਨੇ Long-Term Capital Gains (LTCG) ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੋਏ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ (Exodus) ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ।
LTCG ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ?
State Bank of India (SBI) ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਇਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਣ ਲਈ LTCG ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:
- ਟੀਅਰਡ ਸਿਸਟਮ: ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ।
- ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ: ਮੌਜੂਦਾ ₹1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
- STT ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ: LTCG ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ Securities Transaction Tax (STT) ਨੂੰ 50% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਪੱਕਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਅਜਿਹੇ ਗਲੋਬਲ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।