ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ **2025** ਵਿੱਚ **$1.1 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ **2030** ਤੱਕ **$4.6 ਬਿਲੀਅਨ** ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਰਟਸ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਕੁਇੱਕ-ਕਾਮਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ 2030 ਤੱਕ $4.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੰਗ?
ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ (Efficiency) ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੇਬੈਕ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਰੁਖ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 85% ਤੋਂ 90% ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੋਬੋਟਿਕ ਪਾਰਟਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ (Import) ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਹਾਰਡਵੇਅਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਬ੍ਰੇਨ' ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਉਹ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਨਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਾਡਲ 'ਵਨ-ਟਾਈਮ' ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਰਿਕਰਿੰਗ' (Recurring Revenue) ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।