Crisil ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। **₹500 ਕਰੋੜ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਵੱਡੇ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ (Acquisitions) ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ **2017** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਸ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ (Acquisition) ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਸਕਲ ਈਅਰ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਲਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ Crisil ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 600 ਵੱਡੇ ਸੌਦਿਆਂ (ਹਰ ਇੱਕ ₹500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੌਦੇ ਆਪਣੀ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨਾ (Integration) ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦੱਸੇ ਪਲਾਨ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਕ
ਫਾਰਮਾ, ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਟੈਲੇਂਟ ਲਈ ਸੌਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਮੈਟਲ ਵਰਗੇ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ (Consolidation) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀ ਕਲਚਰ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੇਲ੍ਹ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2/3 ਹਿੱਸਾ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਡੀਲ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਡੀਲ ਦੀ ਅਸਲ ਪਰਖ 18 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।