ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 52 ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ **4,694** ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ: ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਨੌਬਤ
TeamLease RegTech ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਡਿਟ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, 70.4% ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 46.1% ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ (Imprisonment) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ?
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ (EHS) ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ 91.7% ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਅਤੇ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 58.2 ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਢਿੱਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਬਕ
ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 'Operational Governance' 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 'Legal and Regulatory Risks' ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਡਿਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।