Utility-Led Aggregation (ULA) ਮਾਡਲ ਨੇ **2,20,000** ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। PM Surya Ghar ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੋਟਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Discoms) ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana' ਦੇ ਤਹਿਤ ULA ਮਾਡਲ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,20,000 ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 1,40,000 ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 74,000 ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 45 ਲੱਖ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਬਚੇਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪੈਸਾ?
ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਤੋਂ ₹2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ, ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Discoms) ਖੁਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੋਲਰ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
Discoms ਲਈ ਮੌਕਾ ਜਾਂ ਚੁਣੌਤੀ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮਾਡਲ Discoms ਲਈ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ (O&M) ਦਾ ਖਰਚਾ Discoms ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਤ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।