ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ **2027** ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਪਲਾਈ-ਡਿਮਾਂਡ ਗੈਪ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 193 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਿਰਫ 30 GW ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ TOPCon ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (Non-integrated) ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ALMM List-II ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਸੈੱਲ ਵਰਤਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ:
- Vertically Integrated ਕੰਪਨੀਆਂ: ਜੋ ਖੁਦ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ ਦੋਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
- Non-integrated ਕੰਪਨੀਆਂ: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸੈੱਲ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਲੇਅ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਸੋਲਰ ਸਟਾਕਸ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।