ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM-KUSUM ਸਕੀਮ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਨੂੰ **31 ਮਾਰਚ 2027** ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ **10 ਲੱਖ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਫੇਜ਼ 'ਤੇ ਹੈ।
ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਵੀਂ ਮਿਆਦ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM-KUSUM (Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan) ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਤੇ 13 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਿੱਡ-ਕਨੈਕਟਡ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ₹34,422 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
PM-KUSUM 2.0 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'PM-KUSUM 2.0' 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹50,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ 'ਐਗਰੀਵੋਲਟਿਕਸ' (Agrivoltaics) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Shakti Pumps ਅਤੇ GK Energy ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕਸ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਵੀ ਹਨ। ਸਟੇਟ DISCOMs ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਰਿੱਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।