ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ (Renewable Energy) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ **25%** ਫੀਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੂਸਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੇਰੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡਰੀ ਯਾਨੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲਜ਼' (SPVs) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25% ਤੱਕ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।\n\n### SPVs ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਫਾਇਦਾ\nਲੈਂਡਰ (Lenders) ਅਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ-ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ 'ਰਿੰਗ-ਫੈਂਸਿੰਗ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਫੀਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।\n\n### ਸਖਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ\nਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਾਹਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਖਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 'ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ' ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 25% ਦੀ ਫੀਸ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।\n\nਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।