Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ਨੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਵੇਫਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦੇਸੀ' ਦੱਸ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ DCR ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸਲ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਧਨ ਵਾਲੀ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ (Undertaking) ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਸਤੇ 'ਬਲੂ ਵੇਫਰਸ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਕੀ ਹੈ?
ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਬਲੈਕ ਵੇਫਰਸ' (Undiffused Silicon Wafers) ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ DCR (Domestic Content Requirement) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਣ। ਪਰ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਵੇਫਰਸ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 'PM Surya Ghar' ਵਰਗੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ:
- ਮੋਡੀਊਲ ਅਸੈਂਬਲੀ: 193 GW
- ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ: 30 GW
ਇਸ ਵੱਡੇ ਗੈਪ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। EPC ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਟੀਕਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।