ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **2,000 MW** ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੇਰਲ ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ Sunny Joseph ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ
ਆਮ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ (Setup Cost) ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਐਂਕਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਖੋਰ (Corrosion) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਠੰਡਕ ਕਾਰਨ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (Efficiency) ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
2,000 MW ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ (Regulatory Approvals) ਦੀ ਸੁਸਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ' ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਕਾਈ (Algae) ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
KSEB ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
Kerala State Electricity Board (KSEB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ M.G. Rajamanickam ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਲਰ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਵੇਸਟ-ਟੂ-ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।