ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2040** ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਰਫ **26%** ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
Kerala State Electricity Board (KSEB) ਨੇ World Resources Institute (WRI) India ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਲੋਡ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ EPC ਕੰਪਨੀਆਂ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, KSEB ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ
Agency for New and Renewable Energy Research and Technology (ANERT) ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।