ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Renewable Energy ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ **30 GW** ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਲਈ **₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਤੋਂ Tariff ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ Renewable Energy ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 GW ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੂਰਜੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ₹3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ Karnataka Electricity Regulatory Commission (KERC) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਸਡ ਟੈਰਿਫ ਕੈਪਸ (Tariff Caps) ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ-ਅਧਾਰਿਤ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝਣ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ KERC ਦਾ ਰੁਖ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ KERC ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ (BESS) ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅੜਚਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ KERC ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।