ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ PM Surya Ghar ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ **17,416** ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਬੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 46,133 ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ 83,500 ਦੇ ਕੁੱਲ ਟੀਚੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 55.24% ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਲੋਨ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਕਟ
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ 17,416 ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,232 ਕੇਸ ਸਿਰਫ Kashmir Power Distribution Corporation Ltd (KPDCL) ਦੇ ਅਧੀਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ (Vendor Credibility) ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ 75% ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਬੈਂਕ ਫਾਈਨਾਂਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ₹344.14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ₹13 ਕਰੋੜ ਦੀ ਯੂਟੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈੱਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਟਲ ਡੁਲੂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਕੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ 2027 ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ।