International Solar Alliance (ISA) ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **3 ਗੀਗਾਵਾਟ** ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ **$1 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਫਿਜੀ ਅਤੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਵਰਗੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹25 ਤੋਂ ₹30 ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ISA ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਤਾ
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ISA ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫਰਾਂਸ ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਅਤੇ EPC ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ISA ਹੁਣ 'Bankable' ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਪੈਸਿਫਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ-ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ISA ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਯੋਗਦਾਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।