ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: 41 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 75 ਲੱਖ

ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 'ਪੀ.ਐਮ. ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ' ਦੇ ਤਹਿਤ 41 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਅਖੁੱਟ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ (Ministry of New and Renewable Energy) ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 75 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ 118 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 3.16 ਲੱਖ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੋ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਯੂਟਿਲਿਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ (ULA) ਮਾਡਲ

ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਯੂਟਿਲਿਟੀ-ਲਿੰਕਡ ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ' ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਝਿਜਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1 kW ਤੋਂ 3 kW ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।

ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DISCOMs 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਖੁਦ ਬਣਾਉਣਗੇ, DISCOMs ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ 'Approved List of Models and Manufacturers' (ALMM) ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ

ਕੁੱਲ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ 155 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ 2030 ਤੱਕ 500 GW ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।