ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਤਨ
Solar Energy Corporation of India (SECI) ਨੇ Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਰਿਵਰਸ ਆਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 13 ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ 7.24 ਲੱਖ MT ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੋਜੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ₹49.75 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਲਗਭਗ $566 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ) ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਕਵਰੀ ₹49.75 ਤੋਂ ₹64.74 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (ਲਗਭਗ $566-$737 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ₹110 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ (€1000 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ) ਤੱਕ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਥਿਤੀ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 17 ਤੋਂ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। FY 2022-23 ਵਿੱਚ, ਇਸਦੀ ਲਗਭਗ 86% ਲੋੜ ਆਯਾਤ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਸੌਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ (Energy Security) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੰਗ ਦਾ 10% ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $1,160 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ-ਨੀਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ-ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ (PLI) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ₹49.75/kg ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇ ਅਮੋਨੀਆ (Grey Ammonia) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੈਂਡਿਡ ਲਾਗਤ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ $398 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਅਮੋਨੀਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਫਟੇਕ ਸਮਝੌਤੇ (offtake agreements) ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ
ਗਲੋਬਲ ਗ੍ਰੀਨ ਅਮੋਨੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਆ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ-ਨੀਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਲਾਮੀ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਅਮਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (execution discipline) ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਰੇ-ਭਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦਹਾਕਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।