ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ **28 GW** ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਣਵਰਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ SAMARTH ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ (Crop Residue) ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ 28 GW ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ SAMARTH ਮਿਸ਼ਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'SAMARTH' ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲੇ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪੈਲੇਟਸ (Biomass Pellets) ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਭਦਾਇਕ ਫਿਊਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ (The Ground Reality)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੇਪਰਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਖੇਤੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਮੌਸਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਢੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ
ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਲੇਟ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ:
- ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ: ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ (Moisture) ਕਾਰਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਕੰਟਰੈਕਟਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਬਾਇਓ-ਇਕਾਨਮੀ (Rural Bio-economy) ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ 28 GW ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।