ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ALMM List-II ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ **98%** ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੋਡੀਊਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) List-II ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇੰਪੋਰਟ ਵਿੱਚ 98% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟ-ਮੀਟਰਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੈੱਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 37.8 GW ਤੱਕ ਵਧਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਤਲਨੇਕ (bottleneck) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਡੀਊਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
EPC ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਵੇਂ ਜੋਖਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ALMM ਦੇ ਨਿਯਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।