Global tech giants ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਵਰ (Green Power) ਦੀ ਮੰਗ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ AI-ਲਿੰਕਡ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ **6.5 ਗੀਗਾਵਾਟ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੋਲਰ, ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। Meta, Google, Apple, ਅਤੇ Amazon ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋੜ
AI ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਜਲੀ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਗਾਵਾਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੀਗਾਵਾਟ ਸੋਲਰ, ਤਿੰਨ ਗੀਗਾਵਾਟ ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਗੀਗਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। CleanMax Enviro Energy Solutions ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ 1.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ₹9,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਕੰਟਰੈਕਟਸ
ਹੁਣ tech giants ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਚਕਦਾਰ ਮਾਡਲ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਕੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
Wood Mackenzie ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ AI-ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਮਰੱਥਾ 24 ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 6.5 ਗੀਗਾਵਾਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਡੈੱਟ (Debt) ਦੇ ਬੋਝ, ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਵਰਗੇ ਜੋਖਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।