2030 ਤੱਕ 500 GW ਨਾਨ-ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗਐਨਈਐਫ (BNEF) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ਵਿੱਚ 60 GW ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 42 GW ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (RE) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਫਟੇਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ 2026 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਲ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਾਧਾ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ (GW) ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ-ਸਕੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਰੂਫਟੌਪ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ 35 GW AC ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੈ।
ਪਾਲਿਸੀ ਘਾੜ੍ਹੇ ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ (PV) ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕਕਰਨ (localization) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਡਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੂਚੀ (ALMM) ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Waaree Energies, Vikram Solar, ਅਤੇ Premier Energies ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਡਿਊਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 125 GW ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਭਾਵੀ ਓਵਰਕੈਪੈਸਿਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਏਕੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਡਿਊਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਯਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੰਦਤਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਸੋਲਰ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਯੂ.ਐਸ. ਬਾਜ਼ਾਰ 2026 ਵਿੱਚ 14% ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ 44 ਗੀਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲ ਐਕਟ' ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2019 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ BNEF 2026 ਵਿੱਚ 321 GW ਨਵੇਂ ਵਾਧੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 14% ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।