IndiQube, WeWork India ਅਤੇ Table Space ਵਰਗੀਆਂ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੈਪਟਿਵ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੇ 'ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ' ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਵਰਕਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੁਣ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 'ਕੈਪਟਿਵ ਸੋਲਰ ਫਾਰਮਾਂ' ਵੱਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਦੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ
IndiQube ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 30 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਹੋਰ 30 ਮੈਗਾਵਾਟ ਜੋੜਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨਾਟਕ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, WeWork India ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 50% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, Table Space ਨੇ Clean Max ਅਤੇ AMPYR Energy ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਸੰਪਤੀ (Asset) ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ESG ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਲਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਗਰੋਥ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।