ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ PM-KUSUM 2.0 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 'Agrivoltaics' (ਐਗਰੀ-ਵੋਲਟੈਇਕਸ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟੀਚਾ **10 GW** ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਡਿਊਲ-ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ 18 ਤੋਂ 20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਚਾਈ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਧੁੱਪ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ CAPEX ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਗਰਾਊਂਡ-ਮਾਊਂਟਡ ਸੋਲਰ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 30% ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਚੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ:
- ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਆਮਦਨ: ਫਸਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ।
- ਨਵਾਂ ਮਾਰਕੀਟ: Jain Irrigation ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਨਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ (Standardized Contracts) ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।