ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ 2026 Bharat Renewable Energy Summit ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ offshore wind, green hydrogen ਅਤੇ grid integration 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ **100 GW** ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2026 Bharat Renewable Energy Summit ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਊਰਜਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ Pralhad Joshi ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ Martin Lidegaard ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਵੱਡੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਟੀਚੇ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਨ-ਫਾਸਿਲ ਫਿਊਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 310 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 110 GW ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
- ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ: ਭਾਰਤ ਦਾ 100 GW ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
- ਨਿਵੇਸ਼: ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ $67 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $6.2 ਬਿਲੀਅਨ ਸਿੱਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
- ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ: ਘਰੇਲੂ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ 10 GW (2014) ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 24 GW ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਾ ਪੁੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਗੇ।