ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜੀ ਅਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ (Solar & Wind Power) ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2030 ਤੱਕ **$240 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਤੇ ਗੈਸ ਇੰਪੋਰਟ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਅਤੇ DISCOMs ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। International Energy Agency (IEA) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ $240 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ $100 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ 2030 ਤੱਕ 530 GW ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ:
- 350 GW ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ
- 90 GW ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ
- 75 GW ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿਰਫ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ, ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੇ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Investor Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ:
- ਭਾਰੀ ਪੂੰਜੀ (Capital Requirement): ਗਰਿੱਡ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ $220 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ 17 ਤੋਂ 26 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਟਰਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
- DISCOMs ਦਾ ਸੰਕਟ: ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ (Debt Levels) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।