Bharat Renewable Energy Summit 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ **500 GW** ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ **$220 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਗ੍ਰਿਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪਲਾਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026 ਦੌਰਾਨ Ministry of New and Renewable Energy ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2027 ਤੋਂ 2030 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ $220 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਲਰ, ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੇ $67 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ₹14,500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਇਬਿਲਿਟੀ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ (Viability Gap Funding) ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪੰਪਡ ਹਾਈਡ੍ਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 40 GW ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ (Cost) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕੀ ਦੇਖਣ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ (Commissioning) ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ALMM ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ।