ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ **2030** ਤੱਕ **500 GW** ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ **$220 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਸੋਲਰ, ਵਿੰਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026' ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 500 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ—ਲਗਭਗ $70 ਬਿਲੀਅਨ—ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ $40 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $45 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਵੇਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ: $20 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $25 ਬਿਲੀਅਨ
- ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ: $20 ਬਿਲੀਅਨ
- ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ: $15 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $20 ਬਿਲੀਅਨ (ਤਾਂ ਜੋ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ)
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੈਂਡ ਐਕਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਕੌਮ (Discoms) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਵੰਬਰ 2 ਤੋਂ 5 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 'Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026' ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਰੋਡਮੈਪ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।