Ministry of New & Renewable Energy ਨੇ FY27 ਦੌਰਾਨ **7.5 ਤੋਂ 8 GW** ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ **2.42 GW** ਦੀ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ **2030** ਤੱਕ **100 GW** ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 2026-27 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 7.5 ਤੋਂ 8 GW ਨਵੀਂ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ 58.52 GW ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2.42 GW ਦੀ ਨਵੀਂ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ Suzlon Energy ਅਤੇ Inox Wind ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਆਰਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਗਰਿੱਡ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Materials) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ (Installation Run-rate) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਫੈਕਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
