ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ PM-KUSUM ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਘਟੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ DISCOMs ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 34.8 GW ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। PM-KUSUM ਸਕੀਮ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ EPC ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਗਰਿੱਡ-ਕਨੈਕਟਡ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। DISCOMs ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (Micro-irrigation) ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'Agrivoltaics' (ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ) ਵੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ (Crop Yield) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸੋਲਰ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ NBFCs ਵੱਲੋਂ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।