ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ 2035 ਤੱਕ **300 GW** ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ **59.2 GW** ਹੈ। Windergy 2026 ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ (Repowering) ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਦੇ 100 GW ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਰਾਂ 2035 ਦੇ 300 GW ਦੇ ਟੀਚੇ 'ਤੇ ਹਨ। 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 59.2 GW ਸੀ ਅਤੇ 43 GW ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਥ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ: ਰਿਪਾਵਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ
ਇਸ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 25 GW ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 'ਰਿਪਾਵਰ' ਕਰੇਗੀ, ਯਾਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਟਰਬਾਈਨ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਤੱਟਵਰਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਫਸ਼ੋਰ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (PPAs) ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ
ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ 65% ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੂੰ 85% ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ Green Energy Corridor) ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ (Discoms) ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ (Land Acquisition) ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6 GW ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 GW (FY31 ਤੱਕ) ਤੱਕ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।