ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ **25 GW** ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ **2030** ਤੱਕ **100 GW** ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ 8ਵੀਂ Windergy India 2026 ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
100 GW ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 59 GW ਦੀ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ 6.05 GW ਨਵੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 3 GW ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (PPAs) ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ (Renegotiate) ਰਾਹੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਟੇਟ ਡਿਸਕਾਮਸ (Discoms) ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਡ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।