ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ **233 GW** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵੇਫਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਗੈਪ ਕਾਰਨ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੈਕਟਰੀ ਉਪਯੋਗਤਾ (Utilization) ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਕਮੀ
ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 233 GW ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਡ ਮੋਡੀਊਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਾਲੋਂ 7 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਗੋਟ-ਵੇਫਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤਾਂ 116 ਗੁਣਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਾਰਜਿਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ 35% ਤੋਂ 40% 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਤੋਂ 65% ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 135 GW ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਵਰਸਪਲਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ 25% ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਟਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਝਟਕਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਦਾ 97% ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ US Department of Commerce ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ (ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 200% ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਊਟੀ) ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸਬਕ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵੇਫਰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ (Vertical Integration) ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀ PERC ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, TOPCon ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੀ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਸਕਣਗੀਆਂ।