ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ। ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 2030 ਦੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Detailed Coverage
ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਆਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਸਮਰੱਥਾ, ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ
ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੈਨਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲਗਭਗ 60% ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਫੈਕਟਰੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸੀਮਤ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਅਸਰ ਅਤੇ ਲਾਗਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਦੇਸੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੋਰਸ ਕੀਤੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ $4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਈਬਿਲਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ 35% ਤੱਕ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਸੈੱਲ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਹਾਈ-ਟੈਕ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਲਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਕੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰੁਖ
ਭਾਰਤ ਨੇ 2030 ਤੱਕ 500 GW ਦੀ ਗੈਰ-ਜੈਵਿਕ ਬਾਲਣ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਲੇ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਅਗਲੇ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੈੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਨੀਤੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸਪਲਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।