Indian Solar Manufacturers Association (ISMA) ਨੇ **$89 ਬਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰਹਾਊਸ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Indian Solar Manufacturers Association (ISMA) ਨੇ ਆਪਣੇ 'Vision 2047' ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਲਰ એનਰਜੀ ਦਾ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ (Polysilicon), ਇੰਗੋਟਸ ਅਤੇ ਵੇਫਰ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ?
ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਤਹਿਤ 2047 ਤੱਕ ਮੋਡੀਊਲ ਲਈ 3,266 GW ਅਤੇ ਪੋਲੀਸਿਲਿਕਨ ਲਈ 2,156 GW ਦੀ ਕੈਪਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 2041 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 26.5% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿਤਾਵਨੀ (Risks to Watch)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਪਰ ਰੀਅਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ:
- ਓਵਰਸਪਲਾਈ ਦਾ ਖਤਰਾ: ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
- ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਚੁਣੌਤੀ: TOPCon ਵਰਗੀਆਂ ਹਾਈ-ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸੈੱਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ (Obsolete) ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਦਬਾਅ: ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਬਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Debt Management) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।