ਸਰਕਾਰ PM Surya Ghar ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਿਤ (Locally made) ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ਵੱਲੋਂ PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਅਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ।
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ₹75,021 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। Indian Solar Manufacturers Association (ISMA) ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਦੀ 132 GW ਤੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਥੀਅਮ, ਕੈਥੋਡ ਅਤੇ ਐਨੋਡ ਵਰਗੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।