Ministry of New and Renewable Energy ਨੇ Agrivoltaics ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ **25-30%** ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ Agrivoltaics ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਦੋਹਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਟਿਲਟਸ (stilted structures) 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਨਲਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੁਣੌਤੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ। ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ Agrivoltaics ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ PM-KUSUM 2.0 ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 GW ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਰਮਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੋਜ (Joint Research) ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।