Central Electricity Authority (CEA) ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। **1 ਜੁਲਾਈ 2027** ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤਾਂ ਘਟੇਗੀ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ
Central Electricity Authority (CEA) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਮੁਤਾਬਕ, 1 ਜੁਲਾਈ 2027 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10% ਬਰਾਬਰ ਬੈਟਰੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਾਂ: 2027 ਵਿੱਚ ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ 2029 ਤੋਂ 2031 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਗ੍ਰਿਡ-ਫਾਰਮਿੰਗ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ: ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15% ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੈਟਰੀ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 'curtailment' (ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ 2027 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 8,133 GWh ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲਾਗਤ (Upfront Cost) ਕਾਫੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਇਸ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਜਾਂ DISCOMs 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਦਰਾਮਦ (Imports) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ 4 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਇਸ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।