ਸਰਕਾਰ ਨੇ **5,000 MW** Floating Solar ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 'Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ **10,000 MWh** ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼
Ministry of New and Renewable Energy ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ₹5,070 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ FY 2030-31 ਤੱਕ 5,000 MW ਦੀ Floating Solar ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ
ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ:
- ₹1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ MW ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਂਚ ਲਈ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਮਦਦ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
Floating Solar ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੋਇੰਟ ਸਟਰਕਚਰ (buoyant structures) ਅਤੇ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫਿੰਗ ਤਕਨੀਕਾਂ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, 10,000 MWh ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਨ-ਫੋਸਿਲ ਫਿਊਲ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇਗੀ।