ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ (Energy Efficiency) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ **8,133 GWh** ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈੱਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਕੈਪਸਿਟੀ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਫੋਕਸ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰਿਡ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੂਨ ਤਿਮਾਹੀ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਪਾਵਰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ 8,133 GWh ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ 'ਕਰਟੇਲ' (Curtail) ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਬਣ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਗ੍ਰਿਡ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ: Capex ਤੋਂ Opex ਵੱਲ
ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰੀ Capex (Capital Expenditure) ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ 'Efficiency-as-a-Service' ਮਾਡਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ Opex (Operating Expense) ਮਾਡਲ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰੀ ਮਿਨਰਲਸ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੜਚਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੀਟਰੋਫਿਟ (Retrofit) ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।