Union Cabinet ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼-III (GEC-III) ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ **135 GW** ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਅਤੇ **50 GWh** ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁੱਲ **₹1.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਦੇ ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਵੱਡੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਯੋਜਨਾ
Union Cabinet ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ₹1,86,405 ਕਰੋੜ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਫੇਜ਼-III ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ₹54,082 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ (Central Financial Assistance) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਹਿਣ।
ਗਰਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ
ਇਸ ਫੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਗਰਿੱਡ ਕੰਜੈਸ਼ਨ (Grid Congestion) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ 2032-33 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ Tariff Based Competitive Bidding (TBCB) ਅਤੇ Cost Plus Basis ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਰਿਸਕ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਯੂਟਿਲਿਟੀਜ਼ (STUs) ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ।