ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ, ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਲਿਸੀ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਲਿਸੀ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ.
ਗੁਜਰਾਤ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਪਾਲਿਸੀ 2025
ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ 100 GW ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਲਰ, ਵਿੰਡ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ (energy storage) ਹੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਭੂ-ਤਾਪ, ਜਵਾਰ-ਭਾਟਾ, ਲਹਿਰਾਂ, ਅਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੋਲਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਵਰਗੇ ਘੱਟ ਰਵਾਇਤੀ ਪਰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੋਕਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਿੰਗ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ.
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਕੋਲ 41.66 GW ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਤੋਂ 24.79 GW, ਵਿੰਡ ਪਾਵਰ ਤੋਂ 14.64 GW, ਅਤੇ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 6.31 GW ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ
ਗੁਜਰਾਤ ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਲਿਸੀ 2025 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2035 ਤੱਕ 75 GWh ਪੰਪਡ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਿੱਡ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ.
ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ
ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਲਿਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਹੀਂ ₹5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ 30 GW ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਜ਼ਰ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 75 GW ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ (MTPA) ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ.
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ 1.3 MTPA ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ 2 MTPA ਤੱਕ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਰਪੂਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਛੇ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਰਿਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਵਿਕਾਸ, ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਅਮਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੇਟਿੰਗ: 8/10.