ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ **15,000** ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ **₹314 ਕਰੋੜ** ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ **65 MW** ਵਾਧੂ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਐਨਰਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ (GEDA) ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6,014 ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 95 MW ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ (IIoT Integration)
ਸਿਰਫ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ Industrial Internet of Things (IIoT) ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਾਟਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਰੰਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਮੌਕਾ?
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ EPC ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੋਲਰ ਮੋਡੀਊਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 34,000 MW ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਲਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ (Risks)
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, EPC ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।