ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM Surya Ghar ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ **3 ਲੱਖ** ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ **₹1,000 ਕਰੋੜ** ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ **29,822 MW** ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ₹1,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਿੱਡ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ 29,822 MW ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2 kW ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 10% ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ SC/ST ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ 1 kW ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇਹ ਕੀਮਤ ਘਟ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ₹5,400 ਅਤੇ ₹2,700 ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੌਕਾ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੋਲਰ ਇਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'ਡਿਮਾਂਡ ਕੈਟਾਲਿਸਟ' ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਟੋਵੋਲਟੇਇਕ ਮੋਡੀਊਲ, ਇਨਵਰਟਰ, ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, EPC (Engineering, Procurement, and Construction) ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੰਗ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਗਰਿੱਡ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸੋਲਰ ਵਿਸਤਾਰ ਗਰਿੱਡ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਕਾਸ ਹੈ।