Delhi Cabinet ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ **400 ਯੂਨਿਟ** ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ **3 kW** ਦੇ ਰੂਫਟਾਪ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਾਰਚ **2027** ਤੱਕ **2.30 ਲੱਖ** ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable Energy) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੋਲਰ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਗਣਿਤ
ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ₹78,000 ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ (Maintenance) ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਖੁਦ ਚੁੱਕੇਗੀ।
ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਨਲ, ਇਨਵਰਟਰ ਅਤੇ ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਚ 2027 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਘਰੇਲੂ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਇਸ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।