ਚੀਨ ਦੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਮਹਿੰਗੇ: ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡੇ, ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬੇਪਰਦ!

ਸੋਲਰ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਪਿੱਛੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਟੈਕਸ ਰਿਬੇਟ (Export Tax Rebates) ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (Raw Materials), ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਦੀ (Silver) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (Upstream Components) ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਪੈਸਿਟੀ (Manufacturing Capacity) ਦਾ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਡਿਊਲ ਅਸੈਂਬਲੀ (Module Assembly) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ 125 GW ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਵਧਣਾ, ਉਤਪਾਦਨ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਚੀਨੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਮੋਡਿਊਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ RenewSys ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ (Inventories) ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਏਅਰ ਫਰੇਟ (Air Freight) ਵਰਗੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। RenewSys ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY2024 ਵਿੱਚ ₹2,162.3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ (Revenue) ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ₹1,600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ (Order Book) ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਜਿਹੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਮਾਰਜਿਨ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ।

Jakson Ltd., ਜਿਸ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ (Turnover) ਦਾ 3.7-3.8 ਗੁਣਾ ਆਰਡਰ ਬੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ FY2025 ਤੱਕ ₹4,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵੋਲੈਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ (Financial Risk Profiles) ਅਤੇ ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ (Cash Accruals) ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਪਾੜਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੋਲਰ ਮੋਡਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 125 GW ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈਕਟਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵੇਫਰ (Wafers) ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 25 GW ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਿਰਫ਼ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ PV ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ (PV Supply Chain) 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਮੋਡਿਊਲ ਭਾਰਤੀ ਮੋਡਿਊਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 10% ਸਸਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ VAT ਰਿਬੇਟਸ (Export VAT Rebates) ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚਾਂਦੀ (Silver) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ $86 ਪ੍ਰਤੀ ਔਂਸ (ounce) ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ

ਸੋਲਰ ਇਨਪੁਟਸ (Solar Inputs) ਲਈ ਚੀਨ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ (Strategic Vulnerability) ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ALMM (Approved List of Models and Manufacturers) ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਗੈਪ (Upstream Gap) ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਦੇ Directorate General of Trade Remedies ਨੇ ਚੀਨੀ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲਾਂ 'ਤੇ 30% ਤੱਕ ਐਂਟੀ-ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ (Anti-dumping Duties) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ Solar Industries India, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ P/E ਰੇਸ਼ੋ (P/E Ratio) 79-95x ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ (Valuation) ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਪਸਟ੍ਰੀਮ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਵੇਫਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਵਰਕੈਪੈਸਿਟੀ (Overcapacity) ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਭਅੰਸ਼ (Profitability) ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ: ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤਣਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਕਾਸ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸੈਕਟਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ 50 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੋਲਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। Pahal Solar 2 GW ਸੈੱਲ ਅਤੇ 2 GW ਫਰੇਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ (late 2026 ਤੱਕ) ਅਤੇ PVV Infra 1.2 GW ਸੈੱਲ ਤੇ 1 GW ਮੋਡਿਊਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ (Competitiveness) ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਵੇਫਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।