ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ Bharat Renewable Energy Summit & Expo 2026 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ **500 GW** ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ **$220 ਅਰਬ** ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ DISCOMs ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲੀਨ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 308 GW ਦੀ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਇੰਧਨ (non-fossil fuel) ਸਮਰੱਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ 500 GW ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 2027 ਤੋਂ 2030 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੀਬ $220 ਅਰਬ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ 2 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ FDI ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ (Renewable energy) ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮ (Key Risks)
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:
- ਗ੍ਰਿਡ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ 2027 ਵਿੱਚ 35 GW ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ (Curtailment) ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- DISCOMs ਦਾ ਸੰਕਟ: ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ (DISCOMs) ਵੱਲੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਫਲੋ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਲਗਭਗ 40 GW ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ (PPA) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ: ਸੋਲਰ ਅਤੇ ਵਿੰਡ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੋਲਾਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ PPA ਸਾਈਨ ਹੋਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।