Zimbabwe ਅਤੇ Liberia ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ\n\nZimbabwe ਅਤੇ Liberia ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਾਵਰ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 'Bharat Renewable Energy Summit and Expo 2026' ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਗਰਿੱਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ AI-ਅਧਾਰਿਤ ਊਰਜਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।\n\n### Zimbabwe ਦਾ 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ\n\nZimbabwe ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੀ 49% ਬਿਜਲੀ ਗੈਰ-ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਇੰਧਨ (Non-fossil fuel) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ 'International Solar Alliance' (ISA) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, Chinhoyi University of Technology ਵਿਖੇ ਸੋਲਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।\n\n### Liberia ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਣਨੀਤੀ\n\nਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Liberia ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'Duty-free' ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ Liberia Electricity Corporation ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।\n\n### ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਅਸਲੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ\n\nਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਰੀਕੀ ਸੋਲਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ $25 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ $200 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਗਰਿੱਡ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਪਾਵਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਗਰਿੱਡ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।