ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27.6 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ **₹12.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਰੁਪਏ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। RERA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਰਿਫੰਡ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। 'Forum For People's Collective Efforts' (FPCE) ਦੀ ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 27.6 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ
RERA ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਰ ਸਮਝੌਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ RERA ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ 10.7% ਤੋਂ 10.8% ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਰਿਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਕੋਲ ਨਕਦੀ (Cash) ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫੰਡ ਡਾਇਵਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ
ਕੰਪਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ' ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪੋਸੈਸ਼ਨ ਲੈਟਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 'Insolvency and Bankruptcy Code' (IBC) ਤਹਿਤ 'Financial Creditor' ਵਜੋਂ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।